सिमा क्षेत्र र राजमार्गमा सेना खटाउने सरकारको तयारी : तत्काल बाहिर निस्कदैनौ : सेना
 |
काठमाडौं ७ मङ्सिर / मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन ‘अराजक’ बन्दै गएको ठहर गर्दै सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाका र राजमार्गमा सेना खटाउने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्रालय मातहतको सुरक्षा संगठनले मात्रै अवरोध हटाएर राजमार्गमा आवागमन सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएको तथा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग तत्काल सहमति नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अवरोध हटाउन सेना खटाउने तयारी गरेको हो।
काठमाडौंलाई झुकाउने नाममा सीमा नाका र राजमार्ग अवरोध गर्दै भइरहेको आन्दोलन थप अराजक भएपछि सरकारले सोही योजनाअनुरूप आइतबारबाट नयाँ सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअघि दुईपटक बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सेना परिचालनको मोडालिटीसम्बन्धी विस्तृत छलफलमा एकै पटक सेना खटाउँदा अनावश्यक विवाद हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई छोटो अवधिका लागि गृहमातहतका सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्ने र दोस्रो चरणमा सेना खटाउने गरी सरकारले रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गृहले मधेस आन्दोलनपछि बढेको सुरक्षा चुनौतीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआइजी देवराज भट्टको संयोजकत्वमा गृहका अधिकारीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेको थियो।
आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर पहिलो चरणको कार्ययोजनाअनुसार तीनवटा संगठनलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने समितिको रणनीतिक प्रतिवेदन पारित गरिएको छ, जसमा पहिलो चरणमा ‘गृह मन्त्रालयमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त रूपमा परिचालन गरिने’ र त्यसको प्रभावका आधारमा दोस्रो चरणमा सेनाको सहयोग लिने उल्लेख रहेको स्रोतले बताएकाे छ ।
स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटेको स्थानको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएर त्यसबाट निस्कने सुरक्षा जनशक्ति आन्दोलन चलिरहेका जिल्लामा खटाउने र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ।
कैलालीको टीकापुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा ८ सुरक्षाकर्मी मारिएपछि गृहले प्रहरी जनशक्ति बढाउन प्रहरी–सशस्त्र जनशक्ति खटिएको कारागार, सरकारी भवन, विमानस्थल लगायतका स्थान सुरक्षामा सेनाको सहयोग लिएको थियो।
यस्ता काममा दुवै संगठनका करिब २ हजार जनशक्ति रहे पनि उनीहरूलाई आन्दोलनरत क्षेत्रमा पठाउन भएको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएन। पहिलो चरणमा समेत निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गरी तराईका जिल्लामा प्रहरीको जनशक्ति बढाउने र त्यसपछि पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुधार नभए सेनाको सहयोग लिने नयाँ सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
पहिलो चरणका लागि केवल तीन दिन मात्रै समय तोकिएको छ। तीनदिने सुरक्षा कार्ययोजनाको प्रभावकारिताको विश्लेषणका आधारमा थप निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै सेना खटाउने बाटो खुला गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।
‘गृह मातहतका प्रहरी संगठन आफ्नै कार्यालय जल्नबाट जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले राजमार्गको अवरोध हटाउने हो भने सेनालाई जिम्मेवारी तोक्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन,’ सुरक्षास्रोतले भन्यो, ‘राजमार्गको पुल भत्काउनेसम्मको गतिविधि सुरु भएकाले राजमार्गको जिम्मेवारी सेनालाई तोक्न गृहको नयाँ रणनीतिले बाटो खुलायो।’ अवरोधसँगै राजमार्गका पुल भत्काउने ‘अराजक’ स्थितिमा तराई–मधेसको आन्दोलन पुगेपछि सरकारले सशक्त ढंगले कानुन र व्यवस्था बनाउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले उल्लेख गर्यो्।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले मन्त्रालयले नाका र राजमार्गको अवरोध हटाउन छुट्टै सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको पुष्टि गरे। ‘आन्दोलनरत पक्षले नाका र राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलनलाई अमानवीय बनाउँदै सुरक्षा चुनौती बढाएकाले अवरोध हटाई सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त बनाउन छुट्टै सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको’ ढकालले जानकारी दिए। उनले ‘सेनाको बारेमा बोल्ने क्षेत्राधिकार समितिमा नरहेकाले त्यस विषयमा छलफल नभएको’ दाबी गरे।
‘राजनीतिक विषयवस्तु राजनीतिक रूपमा सम्बोधन र समाधान हुनुपर्छ’ गृह प्रवक्ता ढकालले भने, ‘तर, राजनीतिका नाममा आपराधिक गतिविधि भयो भने त्यसको कानुनी रूपमै सम्बोधन हुन्छ, मन्त्रालय त्यसको गृहकार्यमा जुटिसक्यो।’
तत्काल खटिन सेना अनिच्छुक
नयाँ सरकार गठनपछि कात्तिक २४ गते बसेको सुरक्षा परिषद बैठकमै सेना परिचालनबारे छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार बैठकमा आमन्त्रित नेपाल प्रहरी–सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखको सुरक्षा ब्रिफिङपछि भावी रणनीतिबारे छलफल हुँदा रक्षामन्त्री भीम रावलले सेनासहितको एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर नाका र राजमार्ग खुलाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकस्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत रावलको प्रस्तावमा सहमत थिए। तर, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री सहमत नहुँदा औपचारिक निर्णय भएन। दोस्रोपटक गत बिहीबार बसेको परिषद बैठकको मूल विषय नै नाका र राजमार्ग खुलाउन अपनाउनुपर्ने सुरक्षा रणनीति थियो। सो बैठकसमेत सेना परिचालनमै केन्द्रित थियो।
सुरक्षा परिषद बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्रको कार्यशैलीले आन्दोलन भइरहेको जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा सुधार आउन नसक्ने र राजमार्ग नखुलाउँदा राज्य असफल भएको सन्देश जाने बैठकमा सहभागीले विश्लेषण गरेका थिए। बिखन्डनवादी एजेन्डा बोकेका सिके राउतले आन्दोलन चर्किएका ८ जिल्ला केन्द्रित गरी प्रत्येक गाविसमा १५ देखि २५ जना समेटेर मधेस रक्षावाहिनी गठन गर्दै हिँडेको र सीमाक्षेत्रमा तालिम सुरु गरेकाले मधेसको सुरक्षा चुनौती थप पेचिलो बन्दै गएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट ब्रिफिङ भएको थियो।
स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानसेनापति क्षत्रीले ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले गर्ने निर्णय सेनाले पालना गर्ने’ बताए पनि मधेसको सुरक्षा अवस्था विश्लेषणका क्रममा ‘मधेसमा सुरक्षा प्रबन्धमा गृहअन्तर्गतका सुरक्षा संगठन सक्षम रहेको’ बताएका थिए। स्रोतका अनुसार उनले ‘अहिले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीचको वार्ता भाँडिए दुर्घटना हुन सक्ने विश्लेषण बैठकमा सुनाएका थिए।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सेना परिचालनको निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदले अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुपर्छ। सो सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संवैधानिक रूपमा सेना ब्यारेकबाट बाहिरिन सक्छ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...
कृपया आफ्नो प्रतिकृया यहाँ लेख्नुहोस् ।