चीनसँग व्यावसायिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा करसहित पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५०, डिजेल १ सय ३० रुपैयाँ पर्छ । कर छुट गर्दा पेट्रोल १ सय १५ र डिजेल ९५ रुपैयाँ । सरकार चीनसँग सम्झौता गर्न हच्किनु कर तिर्दा महँगो पर्ने हो कि भनेर हो।तर, चीनबाट कर जोडेरै पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्र्याउँदा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५० र डिजेल १ सय ३० रुपैयाँ मात्र पर्न आउँछ । पाँच गुणा महँगोमा किन्नु भन्दा पेट्रोलमा ४६ र डिजेलमा ४९ रुपैयाँ बढी तिर्दा सहज तरिकाले पाइन्छ भने सरकार त्यसैमा लाग्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

‘निजी कम्पनी विराटसँग दोब्बरमा खरिद सम्झौता गर्न हुने तर चीनसँग त्यसको आधामा पनि लिन नहुने ?’ पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘चरम अभाव कम गर्न चीनबाट कर तिरेरै भए पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्छ । कर छुटका कुरा सरकारले पछि पनि गर्न सक्छ।’

सरकारले औपचारिक माध्यमबाट चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरे राज्यकोषमा पैसा जम्मा हुने उनको भनाइ छ । ‘चीनसँग १ सय ५० रुपैयाँ तिररे पेट्रोल ल्याउँदा राज्यले भन्सार पनि उठाउँन पाउँछ,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा औपचारिक अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।’ भारतले नाकाबन्दी गरे पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोकिएको छैन । कुनै न कुनै रुपमा नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिइरहेको छ । तर, सोही इन्धन औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको भए राज्य आर्थिक रुपमा बलियो हुने उनको भनाइ छ ।

‘चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ नल्याउनु कालो अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिनु हो,’ उनले भने, ‘अवैध रुपमा भित्रिएको पेट्रोलियम पदार्थ रोकेर वैध बनाउन चीनबाट इन्धन ल्याउनु आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार चीनबाट करसहित किनेको तेल नेपाली जनता प्रयोग गर्न तयार छन् । सकेसम्म छिटो ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘जसरी हुन्छ, तत्काल इन्धन ल्याऊँ, कर छुटको विषय सरकारले पछि पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘कर छुट नदिए इन्धन ल्याउँदिनँ भन्नु कालोबजारीलाई प्रश्रय दिनु मात्र हो ।’ राज्य आर्थिक रुपमा कमजोर हुनु र तस्करहरु बलियो हुँदा देश अधोगतितर्फ लाग्ने ठम्याइ उनको छ । आजको नागरिकमा खबर छ ।