‘आप येह कहिए, क्या समानुपातिक, समावेशी मौलिक हकअन्तर्गत पड्ता है ?’ ‘नहीं तो ।’ ‘तो फिर आप यही बात क्यों उछाल रहे है ?’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत साताको क्याबिनेट बैठकमा भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँगको सवाल–जवाफ सम्बन्धी यस्तो ब्रिफिङ गरेपछि नाकाबन्दी खुलाउन र सीमानामा धर्नारत मधेसी दलका मागबारे टुंगोमा पुग्न नेपाल–भारतबीच सरकारी स्तरमा चलिरहको भित्री दौडाहाहरुको खुलासा भएको छ ।

त्यही सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरसमक्ष राखेको प्रस्तावले समेत दुई पक्षका हठ र सीमाबारे धेरैकुरा छर्लंग पार्नेछ ।

एकघन्टा लामो संवादका क्रममा ओलीले ठाकुरलाई सोधेका रहेछन्, ‘ल नढाँटी भन्नुस्, तपाईंहरुको ठ्याक्कै अप्ठ्यारो कुराचाहिँ के हो ? सीमांकन गरिदिँदैमा सबै कुरा समाधान हुन्छ ? यसबाट सिंगो तराई या २ नम्बर प्रदेश लाभान्वित बन्छ ? लौ तपाईं अहिले नै ओ के गर्नुस्, म अहिले नै सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजना सुरु गरिदिन्छु । तराईका १०–२० हजार सुकुम्बासीलाई आधुनिक घर बनाएर बस्ती बसालिदिन्छु । योजना ल्याउनुस् भनेको कुरा पूरा गरिदिन्छु । त्यसको क्रेडिट तपाईं नै लिनुस् । मधेसलाई कसरी संवृद्ध बनाउने त्यसको योजना पेस गर्नुस् । खाली सिमांकन–सीमांकन भन्नुहुन्छ । के त्यसले मधेसी जनताबीच रहेको विभेद अन्त्य गर्छ ?कृषि योग्य उर्वर भूमि बाँझो रहेको, बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको, सिँचाइको दुःख भएको , रोजगारीले पिरोलेको जस्ता ज्वलन्त समस्या फगत सीमांकनको हौवाले हल गर्दैन ।’

शुक्रबार बालुवाटारमा भेला भएका एमालेनिकट मधेसी सभासद् र नेता कार्यकर्तासमक्ष समेत उनले यो पनि बताए, ‘मैले भारतीय राजदूतलगायत सबैलाई सोधिसकेँ – यो समावेशी, समानुपातिक भनेको मौलिक हक हो कि होइन ? धारा १६ देखि ४८ सम्म यो संविधानका धारा ३२ वटा बुँदा मौलिक हकले भरिएको छ । तर, फेरि पनि समानुपातिक व्यवस्थालाई मौलिक हक भन्न छाडिएन । जनतालाई अधिकार दिने सम्बन्धमा के छुटेको छ यो संविधानमा ? केही छुटेका भए आफ्नो बुद्धिलाई बाकसमा बन्द गरेर त्यो हक दिने घोषणा गर्न पनि तयार छु । के हामीले यसो गर्दा उहाँहरु आन्दोलन रोक्न तयार हुनुहुन्छ ?’ आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।